आन्दोलनको एक दशकपछि लमजुङमा निर्माणाधीन मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लमजुङ खण्डमा अवरोध हटेको छ ।
लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका ३ खुदीदेखि बेंसीसहर नगरपालिका नगरपालिका १ उदिपुर सबस्टेशनसम्मको करिव १० किलोमिटरको अवरोध हटेको हो ।
प्रसारण लाइनबाट प्रभावित स्थानीय र आयोजनाबीच शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजनाको अवरोध हटाएर निर्माण कार्य अघि बढाउने विषयमा १२ बुँदे सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए । सहमतिपत्रमा आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मी र अधिकार मञ्चका अध्यक्ष खेमजङ गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरेका आदिवासी जनजाति समुदायका तर्फबाट खेमजङ गुरुङले आदिवासी जनजातिको हकअधिकार पूरा गर्नुपर्ने मागसहित २०७२ सालको सुरुवातदेखि आन्दोलन सुरु गरिएकोमा कानुनी जटिलतालाई आगामी दिनमा सुनिश्चित गर्ने र व्यवहारिक रुपमा दुवैपक्षबीच सहमति भएको बताए । आयोजना प्रमुख रेग्मीले दुवैपक्षको सहमतिपछि अब फाउन्डेशन निर्माणका कार्यहरु अघि बढ्ने बताए । उनले आयोजनाबाट प्रभावित यस क्षेत्रका २१ प्रतिशतले मुअब्जा नबुझेकाले अब मुअब्जा बुझ्ने बताए ।
सहमितपत्र जस्ताको तस्तैः
आज मिति २०८३।०२।२९ गते शुक्रबारको दिन अधिकार मञ्च (FPIC) लमजुङले विभिन्न समयमा प्रसारण लाइनको विभिन्न विषयको सम्बन्धमा असहमति जनाई स्थानीयहरूले समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा विभिन्न मागहरू राखी आयोजनाको निर्माण कार्यमा बाधा-अवरोध सिर्जना गरी आयोजनाको निर्माण कार्यमा समस्या भएकोले सम्बन्धित पक्षहरूबीच छलफल गरी लमजुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्णप्रसाद खनालको समुपस्थितिमा बसी स्थानीयहरूले उठाएका मागका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना र स्थानीय प्रभावितका तर्फबाट अधिकार मञ्च लमजुङका प्रतिनिधिहरूबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तपसिलमा उल्लेखित बुँदाहरूमा निम्न बमोजिम सहमति भयो।
१. प्रसारण लाइनको कुनै पनि काम गर्दा FPIC लागू गर्नुपर्ने सम्बन्धमा–
मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लगानीमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सन् २०१७/१८ देखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। सो आयोजना प्रारम्भ गर्दादेखि सार्वजनिक सुनुवाइ, EIA, IEE गरी विभिन्न समुदायहरू, लाभग्राहीहरूबीच व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा छलफल गरिएको तर FPIC समूहले आदिवासी तथा जनजातिको हक र अधिकारका निम्ति FPIC लागू गर्न लामो समयदेखि माग गरेको तथापि आयोजनाले ५ वटै जिल्लामा काम गरी सबस्टेसन सम्बन्धी काम करिब-करिब सम्पन्न भइसकेको र प्रसारण लाइनको चितवन, गोरखा, तनहुँ तथा लमजुङ खण्डको प्रसारण लाइनको प्रायः काम सम्पन्न भइसकेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी हालको अवस्थामा उपरोक्त आयोजनामा लागू गर्न व्यावहारिक एवं कानुनी रूपमा कठिन हुने भएको हुनाले अब उप्रान्त निर्माण हुने आयोजनाहरूमा आदिवासी तथा जनजातिका मागहरू सम्बोधन गर्न आवश्यकतानुसार FPIC लाई आत्मसात् गरी आयोजनाहरू निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने विषयमा हामी दुवै पक्ष सहमत छौं।
२. मानवबस्ती, जग्गा, मठ, मन्दिर, चिहान, घाट, स्कूल, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूलाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी मर्स्याङ्दी नदीबाट वारपार गरेर वा १३२ के.भी. प्रसारण लाइन वनबाट वा भूमिगतबाट नै २२० के.भी. प्रसारण लाइनको पोल तार सार्नुपर्ने सम्बन्धमा–
मानवबस्ती, जग्गा, मठ, मन्दिर, चिहान, घाट, स्कूल, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूलाई सकेसम्म कम क्षति पुग्ने गरी २२० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुवै पक्ष सहमत भए।
३. टावर प्याड र तारमुनिको जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा, क्षतिपूर्ति समानुपातिक रूपमा पीडितहरूको उपस्थितिमा, मञ्जुरीमा व्यक्ति, समूह, समुदायलाई दिनुपर्ने र जग्गाको मूल्य र परिमाण पीडितहरूको उपस्थितिमा र मञ्जुरीमा नै तय गरिनुपर्ने। प्रभावको आधारमा समुदायलाई मुआब्जा, क्षतिपूर्तिका साथै पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने। यसरी क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिँदा सो रकममा कुनै पनि प्रकारको सरकारी कर तथा शुल्क कट्टा गर्न नहुने भन्ने सम्बन्धमा–
टावर प्याडको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धमा शतप्रतिशत मुआब्जा दिने तथा तारमुनिको जग्गाको हकमा स्वीकृत EIA र IEE मा १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उल्लेख भएको तथा कानुनी प्रावधान पनि यत्तिनै उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नभएकोले स्थानीय बासिन्दाको सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग भई आवश्यक पर्दा धितो एवं अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने तर ROW मुनिको जग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्न आनाकानी गर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी समयसापेक्ष २० प्रतिशतभन्दा अधिक रकम जग्गाधनीबाट क्षतिपूर्ति वापत माग गरेकोले सोलाई आपसी समन्वय गरी सम्बोधन गर्ने निर्णय गरियो। मुआब्जा, क्षतिपूर्ति एवं सो रकममा लाग्ने कर तथा शुल्कलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गाधनीलाई अधिकतम सहज हुने उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय गरियो।
४. रुखहरू कटान गर्दा स्थानीय सरकार र वन उपभोक्ताहरूको निर्णय र सिफारिसको आधारमा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी कटान गरिनुपर्ने, सोही प्रभावित क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिनुपर्ने र कटान गर्नु भन्दा अगाडि वृक्षारोपण गर्ने स्थान तोकिनुपर्ने। कटान गरेबापत दिइने क्षतिपूर्ति ACAP र स्थानीय सरकारको खातामा नभई वन उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने सम्बन्धमा–
बुँदा नं. ४ को सम्बन्धमा सामुदायिक वनको हालसम्म संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय जनताबाट हुँदै आएको तर आयोजना निर्माणको क्रममा वन क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने हुँदा प्रभावलाई न्यूनीकरणका निम्ति सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा डिभिजन वन कार्यालयले सम्बन्धित सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निम्ति हामी दुवै पक्षले सम्बन्धित वन कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्थापनका निम्ति सहयोग गर्न पत्राचार गर्ने सहमति गरियो।
५. घरबासमा नकारात्मक असर पर्ने समुदायलाई उनीहरूको मञ्जुरीमा जग्गाको बदला जग्गा नै दिनुपर्ने सम्बन्धमा–
बुँदा नं. ५ को हकमा टावर एवं ROW मुनि यदि कसैको घर-संरचना, गोठ तथा सार्वजनिक सम्पत्ति पर्न गएको खण्डमा सो संरचनाको उचित मूल्याङ्कन गरी समयसापेक्ष क्षतिपूर्ति रकम तथा आयोजनाको RAP (Resettlement Action Plan) बमोजिमको रकम समेत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच सहमति गरियो।
६. आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) बजेट र कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष प्रभावित समुदायमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने र निर्धारित बजेट प्रभावित समुदायकै नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा–
आयोजनाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को बजेट स्थानीय प्रभावित जनताको सहभागितामा आवश्यकताको पहिचान गरी नियमानुसार CSR बजेट एवं कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सोको आम्दानी र खर्च पारदर्शितापूर्वक जानकारी गराउने निर्णय गरियो।
७. प्राधिकरणलाई आयोजनाबाट प्राप्त लाभको निश्चित प्रतिशत प्रभावित समुदायलाई छुट्याउनुपर्ने, छुट्टिएको रकम प्रभावित समुदायमार्फत नियन्त्रण र व्यवस्थापन सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा–
आयोजनाबाट प्राप्त लाभको निश्चित प्रतिशत EIA र IEE मा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्थापन एवं सञ्चालन गर्न सहमति गर्ने निर्णय गरियो।
८. २२० के.भी. प्रसारण लाइनबाट हुने कुनै पनि (पशुपन्छी, मानव, वातावरण आदि) दुर्घटना तथा हानि-नोक्सानीको जिम्मेवारी प्राधिकरण स्वयं हुनुपर्ने र सोको सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा–
२२० के.भी. प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि (पशुपन्छी, मानव, वातावरण आदि) दुर्घटना तथा हानि-नोक्सानीको सम्बन्धमा क्षति पुगेको खण्डमा प्रचलित ने.वि.प्रा. क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको निर्णयानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सहमति गरियो।
९. २२० के.भी. प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने (ROW) जग्गाको क्षेत्राधिकार दायाँ-बायाँ ६० मिटर हुनुपर्ने र सो जग्गा प्राधिकरणले नै कित्ताकाट गरी जग्गा लिनुपर्ने, सो जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्बन्धमा–
यो बुँदा नं. ३ मा समेटिएबमोजिम गर्ने सहमति गरियो।
१०. टावर, प्रसारण लाइनमुनि पर्ने दायाँ-बायाँको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति एकै साथ टुङ्ग्याउनुपर्ने र टावरले खण्डीकरण गरी बिगारिएको जग्गा पीडितको मञ्जुरीमा प्राधिकरणले नै लिनुपर्ने सम्बन्धमा–
प्रसारण लाइनको टावरमा पर्ने जग्गाको पहिले मुआब्जा उपलब्ध गराई टावर निर्माण सम्बन्धी कार्य गरिएको तथा अब प्रसारण लाइनको ROW मुनि पर्ने जग्गाको हकमा समेत क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम गर्न दुवै पक्ष सहमत भए।
११. प्रभावित क्षेत्रमा जोखिममा रहेका समुदाय (बालबालिका, अशक्त, अपाङ्ग, गर्भवती महिला, वृद्ध, सीमान्तकृत समुदाय, दीर्घरोगी आदि) तथा समूहलाई परियोजनाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व, माग, विकास र सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने सम्बन्धमा–
प्रभावित क्षेत्रमा जोखिममा रहेका समुदाय (बालबालिका, अशक्त, अपाङ्ग, गर्भवती महिला, वृद्ध, सीमान्तकृत समुदाय, दीर्घरोगी आदि) तथा समूहलाई आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा CSR कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग गर्न दुवै पक्ष सहमत भए।
१२. मर्स्याङ्दी कोरिडोर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको २२० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्यक्रम सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने। निर्माण कार्यमा अवरोध पुग्ने कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधिहरू हुन नदिने सहमति गरियो।
जग्गाधनीको तर्फबाटः
श्री खेमजंग गुरुङ, अध्यक्ष
अधिकार मञ्च, लमजुङ (हस्ताक्षर)
ने.वि.प्रा.को तर्फबाटः
श्री नारायण रेग्मी, आयोजना प्रमुख
मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० के.भी. (हस्ताक्षर)
साक्षीहरूः
श्री थम्मन सिंह गौतम, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लमजुङ।
श्री गंगा बहादुर थापा, वडाध्यक्ष, वडा नं. १०, बेँसीशहर नगरपालिका, लमजुङ।
श्री सुरेन्द्र शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० के.भी. आयोजना।
श्री चन्द्र बहादुर मिश्र, सचिव, अधिकार मञ्च, लमजुङ।
श्री रमेश घले, स्थानीय जग्गाधनी, बेँ.न.पा. १०, लमजुङ।
श्री डम्बर राउत, स्थानीय जग्गाधनी, बेँ.न.पा. १०, लमजुङ।
श्री टुक बहादुर नेपाली, स्थानीय जग्गाधनी, बेँ.न.पा. १०, लमजुङ।
श्री गंगा बहादुर तामाङ, स्थानीय जग्गाधनी, मर्स्याङ्दी गा.पा. ३, लमजुङ।
श्री आनन्द श्रेष्ठ, स्थानीय जग्गाधनी, बेँ.न.पा. १०, लमजुङ।
श्री रन बहादुर गुरुङ, स्थानीय जग्गाधनी, मर्स्याङ्दी गा.पा. ६, लमजुङ।
श्री अम्बर बहादुर गुरुङ, स्थानीय जग्गाधनी, मर्स्याङ्दी गा.पा. ९, लमजुङ।
श्री होम बहादुर राना, स्थानीय जग्गाधनी, बेँ.न.पा. वडा नं. ८, लमजुङ।
श्री पूर्ण बहादुर तामाङ, स्थानीय जग्गाधनी, मर्स्याङ्दी गा.पा. ४, लमजुङ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३०, २०८३ १२:३५
