गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका अस्पतालहरूमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्दै कांग्रेस–एमाले भागबण्डा स्पष्ट हुनेगरी ११ अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न शैय्याका अस्पतालका लागि ल्याइएको नयाँ गठन आदेश–२०८२ अनुसार समितिहरू पुनःगठन गरेको हो।
यसअघि भदौको पहिलो सातामा २०७७, २०८० र २०८२ मा बनेका सबै व्यवस्थापन समिति खारेज गर्दै सरकारले एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले नयाँ आदेश जारी गरेको थियो। प्रदेशका १४ सामान्य तथा २ आयुर्वेद गरी १६ अस्पतालमध्ये ११ मा अध्यक्ष तोकिएका हुन्।
भागबण्डा अनुसार कांग्रेसले मध्यबिन्दु, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, मुस्ताङ र बुर्तिबाङ अस्पतालको नेतृत्व पाएको छ। एमालेले धौलागिरी प्रादेशिक, म्याग्दी, मनाङ, स्याङजा र जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल पाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री एमालेका कृष्णप्रसाद पाठककै समयमा यसरी भागबण्डाको आधारमा समितिहरू गठन गरिएको हो।
नियुक्त भएकामध्ये नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, लमजुङ अस्पतालमा विजय गुरुङ, पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली, दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्ले, बुर्तिबाङमा कमल भुसाल, मुस्ताङमा तेन्जिङ थकाली, स्याङजामा डिलकुमार भुजेल, वेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ, मनाङमा अर्विण गुरुङ, धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा श्रीप्रसाद शर्मा र पोखरा–लेखनाथस्थित जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ऋसिराज जमरकट्टेल अध्यक्ष बनेका छन्।
लमजुङ अस्पताल चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा राइनास नगरपालिका निवासी राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय विजय गुरुङलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ ।
५० शैय्याका अस्पतालका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण भई सोही जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था नयाँ आदेशमा छ। उनी लामो समय गैरसरकारी संस्था जनचेतना अभिबृद्धि तथा अध्ययन समिति (कोपाडेस) को कार्यक्रम संयोजक भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
९ सदस्यीय समितिमा स्थानीय तहको प्रमुख वा प्रतिनिधि, महिलासहित २ सदस्य, लेखा नियन्त्रक प्रतिनिधि, स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिङ प्रमुख र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ आदेशले अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि शैक्षिक योग्यता, आपराधिक पृष्ठभूमि, निजी अस्पतालसँगको स्वार्थसम्बन्ध नराख्ने जस्ता मापदण्ड लागू गरेको छ।
२५, ५० र १०० शैय्याका अस्पतालका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना तोकिँदै विशेषज्ञ सेवा विस्तार, विपन्नका लागि निःशुल्क उपचार कार्यविधि, तथा कर्मचारी सुरक्षाका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २५, २०८२ १८:१९