लमजुङको राइनास नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
नगर उपप्रमुख पशुपराज खनालले नगर सभाको १८ औं अधिवेशनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन तथा स्थानीय आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व, स्थानीय कर, दस्तुर, सेवा शुल्क तथा विविध आयबाट २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बैंक मौज्दात ४ करोड ८५ लाख ३६ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ हुने अनुमान समेत गर्दा आन्तरिक स्रोतबाट ७ करोड ७७ लाख ६३ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान २९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान १ करोड र समपुरक अनुदान १ करोड २२ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ७ करोड ५० लाख ५८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड २ लाख ८८ हजार, समपुरक अनुदान ६० लाख र विशेष अनुदान ४० लाख रुपैयाँ गरी २ करोड २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट थप १ करोड १९ लाख ९० हजार ३३२ रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ।
नगरपालिका प्रमुख खड्गबहादुर गुरुङका अनुसार बजेटले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, बाँझो जमिनको उपयोग, कृषि सडक विस्तार, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, डिजिटल हाटबजार सञ्चालन तथा किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यमार्फत प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, पर्यटन पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चक्रपथ (रिङरोड) निर्माणका लागि ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ, विराबारी–पन्थेडाँडा–कोकेगाउँ सडकका लागि ७० लाख रुपैयाँ, ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी आयोजनाका लागि ४० लाख रुपैयाँ तथा सबै वडामा कृषि सडक विस्तारका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन प्रवर्द्धन, सिँचाइ, विपद् व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलक्षित कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज रेग्मीले बताए ,
राजस्व प्रशासन सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षझैँ असोज मसान्तभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था निरन्तरता दिइएको छ। महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा लाग्ने राजस्वमा २५ प्रतिशत छुट र अपांगता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न सेवा शुल्कमा छुटको व्यवस्थालाई पनि कायम राखिएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख खनालले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट अपेक्षाअनुसार अनुदान प्राप्त नभएको र आन्तरिक आय लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेकाले स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गरे। सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आगामी वर्षको बजेट तयार गरिएको उनले बताए। असार १० गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम पुनः अर्को बैठकबाट पारित गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २०, २०८३ १५:१७
